Assam

असम के अपर असम क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के कारण सोमवार को रेल सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। शिवसागर जिले के सिमालुगुड़ी में दिकहौ नदी का जलस्तर बढ़ने से रेलवे ट्रैक, स्टेशन यार्ड और रेलवे कॉलोनी जलमग्न हो गए, जिसके चलते पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। एनएफआर के अनुसार, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण दिकहौ नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंचने से ट्रेन संचालन असुरक्षित हो गया है। इसके चलते सिमालुगुड़ी–नामतियाली और सिमालुगुड़ी–सेलेंघाट रेल…

इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तिनसुकिया जिला समिति ने असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास कोल इंडिया लिमिटेड की बंद पड़ी खदानों से बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध कोयला निष्कर्षण और परिवहन का भंडाफोड़ किया है. मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार, ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में मार्घेरिटा उपमंडल के तहत आने वाले लेडो के ईटाखोला क्षेत्र में यह अवैध कारोबार एक कथित "एंट्री सिस्टम" (वित्तीय लेनदेन की एक गुप्त लेखा पद्धति) के माध्यम से सालों से संचालित हो रहा है. इस गिरोह द्वारा रोजाना वैन, पिकअप, ट्रक और डंपर जैसे दर्जनों वाहनों के जरिए…

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति विकसित असम और विकसित भारत के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के 1,700 से अधिक स्कूलों में कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है,…

अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड लेने से रोकने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, असम कैबिनेट ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रेगुलर एनरोलमेंट प्रोसेस के ज़रिए आधार कार्ड जारी करना बंद करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। नई सरकार की शनिवार काे हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करना चाहती है कि कोई भी अवैध प्रवासी आधार…

असम सरकार ने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद वोट-ऑन-अकाउंट की निरंतरता का हवाला देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली रियायती दालों, चीनी और नमक के वितरण को दो महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समाचार पत्रों में जारी किए गए एक विज्ञापन के अनुसार, पात्र लोगों को कम कीमतों पर दी जाने वाली इन तीनों खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति जून महीने से रोक दी गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य वर्तमान में अंतरिम बजट के तहत…