Assam

अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड लेने से रोकने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, असम कैबिनेट ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रेगुलर एनरोलमेंट प्रोसेस के ज़रिए आधार कार्ड जारी करना बंद करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। नई सरकार की शनिवार काे हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करना चाहती है कि कोई भी अवैध प्रवासी आधार…

असम सरकार ने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद वोट-ऑन-अकाउंट की निरंतरता का हवाला देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली रियायती दालों, चीनी और नमक के वितरण को दो महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समाचार पत्रों में जारी किए गए एक विज्ञापन के अनुसार, पात्र लोगों को कम कीमतों पर दी जाने वाली इन तीनों खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति जून महीने से रोक दी गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य वर्तमान में अंतरिम बजट के तहत…

असम के प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ 'येलो-थ्रोटेड मार्टेन' देखा गया है। मुख्य वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस छोटे मांसाहारी शिकारी जीव की मौजूदगी की पुष्टि राष्ट्रीय उद्यान के सेमी-एवरग्रीन जंगली इलाकों में नियमित रूप से की जाने वाली कैमरा ट्रैपिंग के दौरान ली गई तस्वीरों से हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इस खोज की जानकारी साझा करते हुए इसे असम के बेहतरीन संरक्षण मॉडल की एक बड़ी सफलता बताया है, जो केवल मुख्य परिदृश्यों की रक्षा ही नहीं करता बल्कि एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा…

असम विधानसभा के चल रहे अधिवेशन के तीसरे दिन सोमवार को सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक सदन में पेश कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में बिल काे प्रस्तुत किया। यदि यह बिल पारित होता है, तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद, असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूसीसी कानून लागू करेगा। विधानसभा में विधेयक पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी चर्चा देखने को मिली। माना जा रहा है कि चालू सत्र के दौरान इस…

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चाय जनजाति समुदाय के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने इस समुदाय के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कदम…