Assam

असम के नगांव जिले के कातीमारी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 34वीं बटालियन के कैंप में मंगलवार सुबह हुई गोलीबारी की घटना में दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपित एएसआई ने कथित तौर पर खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश निवासी एएसआई/जीडी बल्लानी प्रेमाबरम की मेन गेट पर ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान वह अपने निर्धारित सर्विस हथियार के बिना पाए गए। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कैंप के…

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार काे बताया कि रिलायंस फ़ाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने ऊपरी असम में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ का योगदान दिया है। सोशल मीडिया फेसबुक पर मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट शेयर करते हुए अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताते हुए कहा कि इस संगठन ने संकट के समय में हमेशा असम के लोगों की मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी राज्य ने मुश्किल समय का सामना किया है, रिलायंस फाउंडेशन…

असम सरकार ने हालिया बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट और जोरहाट जिलों के पात्र ऋणधारकों के लिए छह महीने के ऋण मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान पात्र उधारकर्ताओं को अपने नियमित ऋण की किस्तें (ईएमआई) जमा नहीं करनी होंगी, जिससे बाढ़ से प्रभावित परिवारों, किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय राहत मिल सके। सरकार के अनुसार, यह मोरेटोरियम 19 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इसका लाभ केवल उन उधारकर्ताओं को मिलेगा जिनके ऋण खाते मोरेटोरियम लागू होने से पहले स्टैंडर्ड अकाउंट की श्रेणी में थे…

असम के सांसदों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र सरकार, प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।" उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तबाही मची हुई है। यहां…

असम सरकार ने राज्य विधानसभा में असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य चाय बागानों की भूमि के सीमित हिस्से का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करते हुए चाय उद्योग के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के अनुसार, चाय बागान मालिक अपनी कुल भूमि का अधिकतम 5 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं के लिए स्वयं उपयोग कर सकेंगे या निर्धारित अवधि के लिए व्यक्तियों, कंपनियों अथवा अन्य संस्थाओं को पट्टे पर दे सकेंगे। प्रस्तावित संशोधन के…