26
Feb
असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस नए आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए १८ महीने का समय दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों को युक्तिसंगत बनाना है। इस घोषणा से राज्य के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों में उत्साह की लहर…
