संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार, भारत तंजानिया को जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा देने वाले एक प्रोग्राम के लिए $840,000 की मदद दे रहा है। शुक्रवार को मिशन ने कहा, “भारत तंजानिया सरकार के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन करता है, जो जीवन और आजीविका के लिए खतरा पैदा करने वाले जलवायु-संबंधी खतरों से निपटने के लिए एक असरदार तरीका साबित होगा।” तंजानिया सरकार द्वारा मांगी गई यह ग्रांट ‘भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष’ (India-UN Development Partnership Fund) के माध्यम से दी जाएगी। नई दिल्ली ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) में विकास को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन की प्रतिबद्धता के साथ यह कोष स्थापित किया था। यह ग्रांट कोष की ‘कॉमनवेल्थ विंडो’ के माध्यम से दी जाएगी, जो विशेष रूप से कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों की जरूरतों को पूरा करती है। ‘भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष’ की एक खास बात यह है कि ग्रांट पाने वाले देश खुद ही इसके उद्देश्य और उपयोग का निर्धारण करते हैं—जो कि अधिकांश विकास सहायता कार्यक्रमों से अलग है, जहां आमतौर पर दान देने वाला देश ये निर्णय लेता है। मिशन ने बताया कि यह प्रोजेक्ट “राष्ट्रीय स्वामित्व” सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आपदा प्रबंधन विभाग इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिससे यह देश की प्राथमिकताओं और रणनीतिक योजनाओं के अनुरूप हो जाता है। मिशन ने आगे कहा कि वह इस प्रोजेक्ट पर ‘संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय’ (UNDRR) के साथ सहयोग कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य तंजानिया के ‘राष्ट्रीय आपदा जोखिम वित्तपोषण ढांचा और कार्यान्वयन योजना 2031’ (NDRFFIP) का समर्थन करना है। मिशन के अनुसार, पांच साल की इस योजना का लक्ष्य महिलाओं, दिव्यांगों और कम आय वाले समूहों सहित कमजोर समुदायों की आर्थिक तैयारी और जलवायु के प्रति लचीलेपन (climate resilience) को बढ़ाना है। मिशन ने कहा कि इस प्रस्ताव—जिसे औपचारिक रूप से “जलवायु बीमा और लचीलापन कार्यक्रम (CIRP) के माध्यम से आर्थिक लचीलापन बढ़ाना” के रूप में जाना जाता है—की कमियों को दूर करने के लिए ‘आपदा जोखिम लचीलापन वित्तपोषण ढांचे’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
