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Jul
मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल/डेंटल कोर्स के स्नातक और पीजी पाठ्यक्रम के लिए ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज यह जानकारी दी गयी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी। सरकार ने अपने इस निर्णय को ऐतिहासिक और सोशल जस्टिस का प्रतीक बताया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पीएम मोदी ने इस लंबित मुद्दे के प्रभावी समाधान का निर्देश मंत्रालयों को दिया है। बयान में कहा गया…
