28
Jul
असम सरकार ने राज्य विधानसभा में असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य चाय बागानों की भूमि के सीमित हिस्से का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करते हुए चाय उद्योग के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के अनुसार, चाय बागान मालिक अपनी कुल भूमि का अधिकतम 5 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं के लिए स्वयं उपयोग कर सकेंगे या निर्धारित अवधि के लिए व्यक्तियों, कंपनियों अथवा अन्य संस्थाओं को पट्टे पर दे सकेंगे। प्रस्तावित संशोधन के…
