नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) की शुक्रवार की ताज़ा जानकारी के मुताबिक, नेपाल के भोटे कोशी इलाके में भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है, जबकि 977 लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि यह बाढ़ नेपाल और चीन के बीच बहने वाली नदी में हिमस्खलन (avalanche) के कारण आई है। इस बाढ़ ने नदी के निचले इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे बस्तियां, सड़कें, पनबिजली परियोजनाएं और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बह गए हैं। NDRRMA के अनुसार, अलग-अलग जिलों से 469 शव बरामद किए गए हैं। सबसे ज़्यादा शव—178—चितवन जिले में मिले, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 110 शव मिले। इसके अलावा, गोरखा में 44, नुवाकोट में 37, तनहुन में 28, नवलपरासी वेस्ट में 27, धाडिंग में 23 और रसुवा में 12 शव बरामद किए गए। लापता 977 लोगों में से 517 विदेशी नागरिक हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार रात बताया कि भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। अमेरिका ने कहा कि नेपाल में बाढ़ से लगभग 90 अमेरिकी प्रभावित हो सकते हैं, जबकि चीन ने बताया कि बुधवार को हुए भूस्खलन (mudslide) के बाद नेपाली इलाके में लगभग 100 चीनी नागरिक लापता हैं। अथॉरिटी के मुताबिक, लापता लोगों की सूची में विदेश में रहने वाले 127 नेपाली भी शामिल हैं। ताज़ा जानकारी से यह भी पता चलता है कि लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 28 जवान, नेपाल सेना के 45 जवान, आर्म्ड पुलिस फोर्स के 13 जवान, कस्टम ऑफिस के 15 कर्मचारी और इमिग्रेशन ऑफिस के चार कर्मचारी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा में कम से कम 73 लोग घायल हुए हैं, जिनमें रसुवा में 43, धाडिंग में तीन और नुवाकोट में 27 लोग शामिल हैं। खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए कुल 13,295 सुरक्षाकर्मी—जिनमें नेपाल पुलिस, नेपाल सेना और आर्म्ड पुलिस फोर्स शामिल हैं—तैनात किए गए हैं। बचाव टीमों ने अब तक 3,253 लोगों को बचाया है, साथ ही फंसे हुए लोगों को निकालने और प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने उन लोगों और संगठनों से अपील की है जो राहत वितरण या बचाव कार्यों में मदद करना चाहते हैं कि वे राहत सामग्री भेजने या पहुंचाने से पहले अपने-अपने जिलों के जिला प्रशासन कार्यालय से संपर्क करें और उनके साथ तालमेल बिठाएं। PMO ने कहा, “संबंधित मुख्य जिला अधिकारी का कार्यालय क्षेत्रीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर प्रभावित इलाकों में सीधे राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एकीकृत व्यवस्था करेगा।”
