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Mar
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) -201 के कार्यान्वयन के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। . याचिका में सीएए को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस बीच, मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2014 से पहले आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे चिंताएं और विरोध शुरू हो गया है। 12 मार्च, 2024 को IUML और…
