16
Mar
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।ओवैसी की याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार को चल रही कार्यवाही के दौरान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत नागरिकता की स्थिति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ओवैसी का तर्क है कि मोदी सरकार का कानून संविधान के खिलाफ है. “चार साल पहले मोदी सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून संविधान के खिलाफ…
