02
Jan
भारत सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। नए मसौदे के अनुसार, जो श्रमिक साल में कम से कम 90 दिनों तक काम करेंगे, वे ही सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लाखों अस्थाई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रमिकों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है, जो वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना लाभ और पेंशन जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य…
