22
Mar
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि कानूनों पर समिति ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की सलाह दी थी, जिन्हें पिछले साल केंद्र ने वापस ले लिया था। पैनल के सदस्य, अनिल घनवत ने कहा: "अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्राप्त होने पर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की होती, तो वह किसानों को कृषि कानूनों के लाभों के बारे में शिक्षित कर सकती थी और संभावित रूप से इन कानूनों को निरस्त करने से रोक सकती थी।" तीन कानून थे - किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम,…
