Supreme Court

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कुछ राज्य, जहां हिंदू या अन्य समुदाय कम संख्या में हैं, उन्हें अपने स्वयं के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, ताकि वे अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकें। राज्यों पर भार डालते हुए, केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि राज्य सरकारों के पास समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित करने की शक्ति है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया है, ''राज्य सरकारें राज्य के भीतर किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय भी घोषित कर सकती…