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बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों द्वारा कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार और पैन कार्ड हासिल कर भारतीय पहचान का दावा करने के मामलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले देश की पहचान, आव्रजन और सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करते हैं और इनसे निपटने के लिए केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और दस्तावेजों के कड़े सत्यापन की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ ने केंद्र के संबंधित विभाग से आधार कानून में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने को कहा, ताकि…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से पहले स्काईरूट एयरोस्पेस समेत 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात कर भारत को वैश्विक अंतरिक्ष केंद्र बनाने की दिशा में युवाओं और उद्यमियों को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ऐसा मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें, जो दुनिया भर की प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित कर सके। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिस्पर्धात्मक ताकत के रूप में लागत-कुशलता, प्रतिभाशाली मानव संसाधन और जोखिम उठाने की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश की युवा प्रतिभा और नवाचार अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ शब्द के इस्तेमाल के बाद इसी नाम से बने एक व्यंग्यात्मक इंस्टाग्राम अकाउंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। अगस्त में शुरू हुए ‘दिमागी नक्सल पार्टी’ नामक अकाउंट ने एक दिन के भीतर 2.6 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया और 18 अगस्त की सुबह तक इसके फॉलोअर्स 4 लाख से अधिक हो गए। अकाउंट खुद को राजनीतिक व्यंग्य और इंटरनेट हास्य के माध्यम से शासन तथा सार्वजनिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करने वाला मंच बताता है और इसकी प्रोफाइल पर ‘Think, Research and Resist’ का नारा लिखा…

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यवाही होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य देश के कर एवं वित्तीय ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, वित्त मंत्री पहले सदन से विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगी और उसके बाद इसे औपचारिक रूप से पेश करेंगी। इसके साथ ही वह आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (संख्या 2, 2026) के संबंध में एक स्पष्टीकरणात्मक वक्तव्य भी प्रस्तुत करेंगी, जिसके माध्यम से…