संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यवाही होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य देश के कर एवं वित्तीय ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है।
लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, वित्त मंत्री पहले सदन से विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगी और उसके बाद इसे औपचारिक रूप से पेश करेंगी। इसके साथ ही वह आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (संख्या 2, 2026) के संबंध में एक स्पष्टीकरणात्मक वक्तव्य भी प्रस्तुत करेंगी, जिसके माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों का मार्ग प्रशस्त किया गया था।
प्रस्तावित विधेयक के तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 सहित कई प्रमुख वित्तीय कानूनों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित बनाना, कानूनी प्रावधानों में समन्वय स्थापित करना तथा अनुपालन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।
इसके अतिरिक्त, लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग पर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद सरकार उस अवधि में हुए अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए विनियोग विधेयक भी पेश करेगी। सरकार के वित्तीय सुधार एजेंडे के तहत यह विधेयक मानसून सत्र के प्रमुख विषयों में से एक माना जा रहा है।
