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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आज 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष 12वीं के परिणाम में 88.39% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है. यह परिणाम छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सीबीएसई 12वीं के नतीजे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक अहम मील का पत्थर होते हैं. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाकर चेक करें. इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी.

ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों पर भारत के सटीक हमलों के कुछ घंटों बाद, बुधवार की सुबह मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। एयरपोर्ट हॉटलाइन पर फोन कॉल के जरिए की गई इस धमकी के बाद तत्काल सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए, जिसमें विमान और टर्मिनल की गहन जांच शामिल थी। अधिकारी इस धमकी के स्रोत की जांच कर रहे हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सीधे तौर पर रात भर की सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है या नहीं। 22 अप्रैल को पहलगाम में…

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ICSE कक्षा 10 और ISC कक्षा 12 के नतीजे 2025 घोषित किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट - cisce.org, results.cisce.org या DigiLocker प्लेटफॉर्म के जरिए अपने स्कोर देख सकते हैं। ICSE परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च तक आयोजित की गई थीं, जबकि ISC परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं। नतीजे आने के बाद छात्र अपनी यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। री-चेकिंग, री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएंICSE…

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को औपचारिक रूप से भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में अनुशंसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से एक संचार प्राप्त करने के बाद कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा, जो 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। स्थापित परंपरा का पालन करते हुए, न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अगले सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम रखा। यदि न्यायमूर्ति गवई को नियुक्त किया जाता है, तो वे 14 मई, 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हालाँकि, उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा…

 देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के लिए चालू वित्त वर्ष में 86000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन है। कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2006-07 के लिए बजट आवंटन 11,300 करोड़ रुपये था, जो 2013-14 में बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गया। केंद्र में 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछले एक दशक के दौरान मनरेगा के बजट में लगातार इजाफा किया गया। सरकार…