India

 देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के लिए चालू वित्त वर्ष में 86000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन है। कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2006-07 के लिए बजट आवंटन 11,300 करोड़ रुपये था, जो 2013-14 में बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गया। केंद्र में 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछले एक दशक के दौरान मनरेगा के बजट में लगातार इजाफा किया गया। सरकार…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वैज्ञानिकों से भूकंप के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया, साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान में प्रगति ने देश को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए, मोदी ने अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करने, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों को लागू करने के लिए 'मिशन मौसम' भी लॉन्च…

भारतीय रेलवे 1 जनवरी, 2025 से एक नई समय सारिणी लागू करेगा। वर्तमान "ट्रेन एट ए ग्लांस" (TAG) संस्करण 31 दिसंबर, 2024 तक प्रभावी रहेगा। अपडेट की गई समय सारिणी में 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और नमो भारत रैपिड रेल (वंदे मेट्रो) सहित कई नई सेवाओं की शुरूआत शामिल है। ये नई सेवाएँ भारतीय रेलवे द्वारा रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और यात्री अनुभव को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। संशोधित समय सारिणी सामान्य अद्यतन चक्र से एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ आम तौर पर…

किसानों ने फसलों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अपनी विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए अपने तीन घंटे के 'रेल रोको' विरोध के तहत बुधवार को पंजाब में कई स्थानों पर ट्रेन मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने 'रेल रोको' का आह्वान किया है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि किसान दोपहर 12 बजे से कई जगहों पर रेल पटरियों पर बैठ गए हैं और दोपहर 3 बजे तक वहां रहेंगे। जिन स्थानों पर विरोध…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य में जिन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा दिया गया था, उसे हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था।  याचिका पर सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से…