03
Feb
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार बजट सत्र के दूसरे भाग में, जो ९ मार्च से शुरू होगा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पेश करेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया सही दिशा में है और यह जल्द ही पूरी हो सकती है। सरकार का लक्ष्य विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से राजस्व सृजन को आधार बनाना है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों की 'फ्री फ्लोटिंग' बढ़ेगी। आगामी वित्त वर्ष २०२७ के लिए विविध पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व का अनुमान ८०,००० करोड़ रुपये रखा गया है,…
