हर महीने LPG सिलिंडर बुक कराने और उसकी डिलीवरी का इंतजार करने की परेशानी जल्द कम हो सकती है। केंद्र सरकार अब घरेलू LPG के विकल्प के तौर पर पाइपलाइन के जरिए घरों तक PNG पहुंचाने पर जोर दे रही है। इस दिशा में सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
देश में फिलहाल करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा घरों को पाइप वाली गैस से जोड़ना है। इसके लिए ‘APM/NAPM प्रोत्साहन योजना’ लाई जा रही है। योजना के तहत शहरी गैस वितरण (CGD) कंपनियों को निर्धारित लक्ष्य से अधिक नए PNG कनेक्शन शुरू करने पर प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें उन्हीं कनेक्शनों को शामिल किया जाएगा, जिनका बिल जनरेट हो चुका होगा।
प्रोत्साहन के तौर पर कंपनियों को हर नए कनेक्शन के लिए 200 SCM अतिरिक्त सस्ती APM गैस दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कंपनियों के निवेश की लागत वसूलने की अवधि काफी कम हो सकती है। अनुमान के मुताबिक, जहां पहले पेबैक पीरियड करीब 10 साल था, वह घटकर लगभग 3 साल हो सकता है। इससे गैस कंपनियों को नए इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
वहीं, PNG कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। सरकार जल्द ‘एकीकृत PNG पंजीकरण पोर्टल’ शुरू करने की तैयारी में है। यह सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में काम करेगा। इसके जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने कनेक्शन की स्थिति भी लाइव देख सकेंगे।
सरकार की इस पहल से आने वाले समय में अधिक से अधिक घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इससे LPG सिलिंडर की बुकिंग, डिलीवरी और स्टोरेज से जुड़ी परेशानियां भी कम होने की उम्मीद है।
