भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर के 11.39 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 12.29 प्रतिशत हो गई। इसमें मुख्य रूप से ईंधन और बिजली की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी का योगदान रहा।
नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़े बताते हैं कि मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने दो अंकों में बनी रही। इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थों और विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में कुछ कमी आने के बावजूद, पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों का दबाव लगातार बना हुआ है।
ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति सितंबर के 25.85 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत हो गई, जो थोक मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनी।
ऊर्जा की कीमतों में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची हैं और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। इससे ईंधन, बिजली और परिवहन पर निर्भर उद्योगों पर लागत का दबाव बढ़ गया है।
थोक मुद्रास्फीति अर्थशास्त्रियों के अनुमान से अधिक रही; रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण में अक्टूबर के लिए इसके 12.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
थोक मूल्य सूचकांक (जिसका आधार वर्ष 2022-23 है) सितंबर के 112.5 से बढ़कर अक्टूबर में 113.3 हो गया, जो पिछले महीने की तुलना में 0.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) में मुद्रास्फीति सितंबर के 8.67 प्रतिशत से बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई। वहीं, विनिर्मित उत्पादों (मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स) में मुद्रास्फीति 9.76 प्रतिशत से घटकर 9.54 प्रतिशत रह गई, जो विनिर्माण क्षेत्र में कीमतों के दबाव में कुछ कमी का संकेत है।
कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में साल-दर-साल 70.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 57.32 प्रतिशत था। खनिज तेल (मिनरल ऑयल) की मुद्रास्फीति भी 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई। वहीं, बिजली की मुद्रास्फीति, जिसमें पिछले महीने 0.43 प्रतिशत की गिरावट आई थी, अब बढ़कर 8.06 प्रतिशत हो गई है।
ऊर्जा की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी ने अन्य कई वस्तु समूहों में आई नरमी के असर को बेअसर कर दिया। ईंधन और बिजली की कीमतों में महीने-दर-महीने आधार पर 4.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कुल थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में हुई बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा है।
WPI खाद्य सूचकांक के जरिए मापी जाने वाली थोक खाद्य मुद्रास्फीति, सितंबर के 8.66 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर अक्टूबर में 8.58 प्रतिशत रह गई। इस सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से खाद्य पदार्थों और विनिर्मित (मैन्युफैक्चर्ड) खाद्य उत्पादों को शामिल किया जाता है।
खाद्य श्रेणी के भीतर, प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति बढ़कर 8.26 प्रतिशत हो गई, जबकि विनिर्मित खाद्य उत्पादों में मुद्रास्फीति घटकर 9.24 प्रतिशत रह गई।
आंकड़ों से औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार दबाव का भी पता चलता है। बुनियादी धातुओं (बेसिक मेटल्स) में मुद्रास्फीति बढ़कर 17.21 प्रतिशत हो गई, जबकि रसायनों और रासायनिक उत्पादों में 17.53 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज की गई।
WPI बास्केट में विनिर्मित उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 63 प्रतिशत है, इसलिए इनकी कीमतों में होने वाला बदलाव विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लागत के दबाव को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
थोक मुद्रास्फीति में यह वृद्धि खुदरा मुद्रास्फीति में हुई बढ़ोतरी के साथ ही देखी गई। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर के 5.54 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा (टॉलरेंस लिमिट) को पार कर गई है।
अक्टूबर में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई, जो घरेलू बजट पर लगातार बने दबाव को दर्शाती है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के लिए अंतिम WPI मुद्रास्फीति दर 9.92 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। उस महीने के लिए अंतिम सूचकांक 110.8 पर ही बना रहा।
अक्टूबर के लिए शुरुआती (प्रोविजनल) WPI आंकड़े 81.1 प्रतिशत की ‘वेटेड रिस्पॉन्स रेट’ (प्रतिक्रिया दर) के आधार पर तैयार किए गए थे, जबकि अगस्त के अंतिम आंकड़े 99.37 प्रतिशत की प्रतिक्रिया दर पर आधारित थे।
ये ताजा आंकड़े थोक कीमतों पर ऊर्जा लागत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करते हैं, भले ही विनिर्मित वस्तुओं और कुल थोक खाद्य बास्केट में मुद्रास्फीति के कम होने के संकेत मिले हों।
