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सरकार  Google, Facebook को समाचारों के लिए भुगतान करने के लिए कानून की योजना बना रहा है

सरकार Google, Facebook को समाचारों के लिए भुगतान करने के लिए कानून की योजना बना रहा है

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस के बाद, अब भारत कथित तौर पर नियमों के एक नए हिस्से को अंतिम रूप दे रहा है, जो Google और फेसबुक जैसे तकनीकी दिग्गजों को उनके प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सूचना सामग्री के लिए भुगतान करेगा। यदि लागू किया जाता है, तो प्रस्तावित कानून विश्व तकनीकी प्रमुखों जैसे अल्फाबेट (गूगल, यूट्यूब के मालिक), मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक), ट्विटर और अमेज़ॅन को भारतीय समाचार पत्रों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए मजबूर करेगा। वे इन सूचना आउटलेट के माध्यम से उत्पादित प्रामाणिक सामग्री सामग्री के उपयोग…
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मेटा ने सामाजिक मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों पर प्रवर्तन की घोषणा की

मेटा ने सामाजिक मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों पर प्रवर्तन की घोषणा की

मेटा ने भारत में सामाजिक मुद्दों पर विज्ञापनों के इर्द-गिर्द प्रवर्तन शुरू करने की घोषणा की है। इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन के लिए Facebook और Instagram पर सामाजिक मुद्दों पर विज्ञापन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकृत होने और अपने विज्ञापनों में अस्वीकरण शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिससे लोग इन विज्ञापनों को चलाने वाले व्यक्ति या संगठन का नाम देख सकें। मेटा ने चुनावों की बेहतर सुरक्षा, लोगों को वोट देने के लिए सशक्त बनाने और विविध विश्वासों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित मंच बनाने के लिए टीमों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश किया…
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फेसबुक को दिल्‍ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा

फेसबुक को दिल्‍ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की समिति के फेसबुक को समन को रद्द करने से इनकार किया।  अदालत ने दोटूक लहजे में कहा कि फेसबुक को दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा, लेकिन समिति उसे कानून- व्यवस्था और कानूनी कार्यवाही के मुद्दों पर जवाब नहीं मांगेगी जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है।  SC ने अपने फैसले में कहा, 'हमें ये कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि हम याचिकाकर्ता के विशेषाधिकार भाग के संबंध में तर्क से प्रभावित नहीं हैं।  समिति के समक्ष पेश नहीं होने के विकल्प पर विवाद नहीं हो सकता याचिकाकर्ता की याचिका अपरिपक्व…
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