Calcutta High Court

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना में कोई अवैधता नहीं है, जिसके तहत ममता बनर्जी सरकार लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्यान्न पहुंचाती है। राज्य सरकार की दुआरे राशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि पहले भी उचित दर की दुकान के डीलरों ने इसी तरह के मुद्दे पर याचिका दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने तब भी इसमें दखल नहीं दिया। दुआरे राशन योजना। न्यायमूर्ति राव ने 16 जून को दिए गए फैसले में यह निर्धारित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए),…