सेवा आयात और निर्यात की रिपोर्टिंग हुई आसान: 10 लाख रुपये तक के लेनदेन और मिलान प्रक्रिया पर आरबीआई ने जारी किए स्पष्ट दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों द्वारा निर्यात घोषणा प्रपत्र यानी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म (ईडीएफ) दाखिल करने के लिए निर्धारित ₹10 लाख की सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यह सीमा कुल संचयी प्राप्तियों के बजाय प्रत्येक अलग आवक प्रेषण (इनवर्ड रेमिटेंस) पर लागू होगी। शुक्रवार को जारी बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों यानी एफएक्यू में केंद्रीय बैंक ने बताया कि निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य सेवा निर्यातकों को केवल तभी ईडीएफ दाखिल करना होगा जब किसी व्यक्तिगत आवक प्रेषण का मूल्य ₹10 लाख या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि से अधिक हो, और यह घोषणा निर्यातक के खाते में राशि जमा होने से पहले प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्टीकरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी फेमा (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सरल बनाने के आरबीआई के निर्णय के बाद आया है, जिसे 2 नवंबर को अधिसूचित किया गया और 1 अक्टूबर से प्रभावी माना गया। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अक्टूबर से पहले जारी किए गए सेवा निर्यात चालानों के लिए ईडीएफ की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही भुगतान उस तारीख के बाद प्राप्त हो। सेवाओं का निर्यात करने वाले निवासी व्यक्तियों को अलग से ईडीएफ दाखिल करने से छूट दी गई है; आवक प्रेषण जमा करने के लिए अधिकृत डीलर यानी एडी बैंक को आवश्यक जानकारी प्रदान करते ही इसे प्रस्तुत मान लिया जाएगा। अधिकृत डीलर बैंक गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों के ₹10 लाख तक के आवक प्रेषण या निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किसी भी राशि को खाते में जमा करने से पहले ईडीएफ पर जोर नहीं दे सकते, जबकि सीमा से अधिक व्यक्तिगत प्रेषण प्राप्त करने वाले गैर-व्यक्तिगत निर्यातकों को राशि जमा होने से पहले घोषणा जमा करनी होगी। केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए पहले आवश्यक सॉफ्टेक्स फॉर्म को 1 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है; घरेलू शुल्क क्षेत्र यानी डीटीए में कार्यरत सॉफ्टवेयर निर्यातक अब किसी भी एडी बैंक या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई को ईडीएफ जमा कर सकते हैं, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी एसईजेड से कार्यरत निर्यातक इसे संबंधित विकास आयुक्त को जमा कर सकेंगे। सेवा निर्यात के लिए ईडीएफ आमतौर पर उस महीने की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें चालान जारी किया गया है, और सॉफ्टवेयर से भिन्न सेवाओं के लिए निर्यातक भुगतान प्राप्ति के दिन या उससे पहले भी फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि एडी बैंक निर्यातकों के कारणों की जांच के बाद समयसीमा बढ़ा सकते हैं। सेवाओं के आयात पर आरबीआई ने कहा कि ₹10 लाख तक के चालान या अनुबंध मूल्य वाले निवासी व्यक्तियों और गैर-व्यक्तिगत आयातकों को अलग से आयात घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और बाहरी प्रेषण के प्रसंस्करण के लिए बैंकों को दी गई जानकारी ही पर्याप्त होगी, हालांकि बैंकों को ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस प्रणालियों में संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग जारी रखनी होगी। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि ₹10 लाख तक के लेनदेन के लिए सरलीकृत समाधान तंत्र का निर्धारण केवल बकाया राशि से नहीं बल्कि शिपिंग बिल या चालान के मूल मूल्य से होगा, इसलिए ₹5 लाख बकाया वाले ₹15 लाख के चालान इस सरल तंत्र के पात्र नहीं होंगे।

By nanika