संघ सरकार. बुधवार को संसद को केंद्र सरकार के सेवानिवृत्ति मानदंडों में नए प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी दी। कर्मचारी। सरकार. बताया कि संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सरकार. एक सदस्य सर्मिष्ठा सेठी ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव लाने की कोई योजना है। कर्मचारी और यदि हां, तो कृपया विवरण प्रदान करें।
उनसे सरकार के डेटा के बारे में भी पूछा गया। जिन कर्मचारियों को पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नियम 56(जे) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में निचले सदन (लोकसभा) को आंकड़े उपलब्ध कराए कि पिछले तीन वर्षों (2020-2023) के दौरान नियम 56 (जे) के तहत 122 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, जिसमें वर्तमान भी शामिल है। वर्ष।
“एफआर 56(जे)/समान प्रावधानों के तहत समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है। सरकार डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के बढ़ते उपयोग, नियमों के सरलीकरण पर अधिक जोर देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। , प्रशासन को मजबूत करने और शासन में समग्र कार्य कुशलता में सुधार के लिए आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना, “जितेंद्र सिंह ने उत्तर में कहा। (एएनआई)
