वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 15 जनवरी 2025 तक 54.5 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से करीब 56 प्रतिशत महिलाओं के हैं। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की थी, ताकि “हर बैंकिंग सुविधा से वंचित परिवार” को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराई जा सकें। सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों को और बढ़ावा देने के लिए पीएमजेडीवाई को 14 अगस्त 2018 से आगे बढ़ा दिया गया और इसका ध्यान “हर बैंकिंग सुविधा से वंचित वयस्क” पर केंद्रित कर दिया गया। सीतारमण ने कहा, “15.01.2025 तक कुल 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 30.37 करोड़ (55.7 प्रतिशत) महिलाओं के हैं।” मंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन के आंकड़े भी दिए। पीएमजेजेबीवाई के तहत 15 जनवरी तक कुल नामांकन 22.52 करोड़ था, जिसमें से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं थीं। पीएमएसबीवाई के मामले में नामांकन 49.12 करोड़ था, जिसमें से 22.84 करोड़ महिलाएं हैं। एपीवाई में 31 दिसंबर तक कुल नामांकन 7.25 करोड़ था, जिसमें से 3.44 करोड़ महिलाएं हैं।
