मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल/डेंटल कोर्स के स्नातक और पीजी पाठ्यक्रम के लिए ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज यह जानकारी दी गयी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी। सरकार ने अपने इस निर्णय को ऐतिहासिक और सोशल जस्टिस का प्रतीक बताया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पीएम मोदी ने इस लंबित मुद्दे के प्रभावी समाधान का निर्देश मंत्रालयों को दिया है। बयान में कहा गया है कि इस निर्णय से एमबीबीएस में लगभग 1,500 ओबीसी छात्रों एवं पीजी में 2,500 ओबीसी छात्रों तथा एमबीबीएस में लगभग 550 आर्थिक रूप से पिछड़े और पीजी में लगभग 1,000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा। यह आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दोनों को ही उचित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के कारण यह आरक्षण दिये जाने की घोषणा हुई है। सरकार के इस फैसले के बाद देशभर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
