सूचना मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की कैबिनेट ने आठ जून को 2022-23 खरीफ विपणन सत्र के लिए 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी।
एक वैध ने कहा कि अनुमत उद्धरण उत्पादन के अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप हैं।
एमएसपी एक राज्य-निर्धारित मूल्य को संदर्भित करता है जिस पर सरकारी कंपनियां किसानों से फसल को चार्ज अस्थिरता से बचाने के लिए खरीदती हैं।
ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में 5जी स्पेक्ट्रम की कीमत का मुद्दा नहीं उठाया गया।
