एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गैर-कानूनी घुसपैठ और मानव तस्करी में शामिल एक बड़े और शातिर गिरोह के खिलाफ कई राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। बंगाल में, यह कार्रवाई खास तौर पर कोलकाता, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद के अहम इलाकों में की गई। जांच अधिकारी करोड़ों रुपये के लेन-देन वाले एक बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क और नकली भारतीय पहचान पत्र बनाने वाले एक बड़े गिरोह को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
यह मिली-जुली कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (ATS) द्वारा शुरू किए गए मानव तस्करी के एक मामले के आधार पर की गई है। राज्य एजेंसी की शुरुआती जांच में कोलकाता में मौजूद एक मुख्य संदिग्ध का पता चला, जिससे कई स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की आड़ में चल रहे एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच से पता चला कि ये संस्थाएं गैर-कानूनी घुसपैठियों को पूरे भारत में बसने में मदद करने के लिए भारी नकद रकम के बदले नकली घरेलू पहचान पत्र (जैसे क्षेत्रीय कार्ड और राष्ट्रीय पहचान प्रमाण पत्र) बना रही थीं।
गैर-कानूनी पैसों के लेन-देन का पता न चलने देने के लिए, गिरोह ने कथित तौर पर तीसरे पक्ष के किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जिससे करोड़ों रुपये का लेन-देन आसानी से और बिना किसी सुराग के हो सका। ED की फाइनेंशियल जांच का मकसद इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना और नकली दस्तावेज बनाने के इस गोरखधंधे को चलाने वाले मुख्य लोगों को पकड़ना है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय इन गिरोहों से जुड़ी सुरक्षा खामियों की ओर इशारा किया था, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर यह कार्रवाई शुरू की है।
