कांग्रेस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में AICC मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र या ‘न्याय पत्र’ जारी किया। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आम चुनाव से कुछ दिन पहले चुनाव घोषणापत्र जारी किया।
अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने पांच न्याय या ‘न्याय के पांच स्तंभों’ पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘हिस्सेदारी न्याय’ के साथ-साथ गारंटी भी शामिल है। लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादों के तहत यह लोगों से किया गया।
- कांग्रेस घोषणापत्र के कुछ प्रमुख वादे :
- कांग्रेस ने कहा कि वह केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों पर लगभग 30 लाख रिक्तियां भरेगी।
- जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करें और यह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगा।
- LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून बनाएं।
- 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में आधा (50 प्रतिशत) आरक्षण
- प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष ₹1 लाख प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करें
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ₹25 लाख तक के कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाना
- बेरोजगारी के बोझ को कम करने के प्रयासों के तहत, कांग्रेस का लक्ष्य सरकारी परीक्षाओं और पदों के लिए आवेदन शुल्क को समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त, पार्टी सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के लिए 15 मार्च, 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित बकाया राशि को माफ करके एकमुश्त राहत उपाय का वादा करती है। इस पहल के लिए सरकार द्वारा बैंकों को मुआवजा दिया जाएगा
