सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति (Population Policy) 2021-30 का विमोचन किया है| इस मौक पर उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है| जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है|
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जनपदों में RT-PCR लैब का उद्घाटन किया| इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का भी उद्घाटन किया|
विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया। योगी ने कहा कि गरीबी का एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है। उन्होंने कहा कि नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा कि हमें देश की बढ़ती आबादी को लेकर सोचना होगा।
यूपी का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यहां प्रजनन दर कम करने की जरूरत है। फिलहाल सूबे की प्रजनन दर 2.9 है। सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 पर लाना है। उन्होंने कहा कि दो बच्चों के बीच सही अतंर रखना जरूरी है। वरना उनमें कुपोषण का खतरा बना रहता है। सीएम ने कहा कि राज्य में नई जनसंख्या नीति को लागू करते हुए मुझे खुशी हो रही है।
जनसंख्या नीति से जुड़ी मुख्य बातें
- बिल में दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है|
- टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है|
- दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने का प्रस्ताव है|
- नीति में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है|
- बिल में चार लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है|
- बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने प्रावधान है.
- 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है|
- जो लोग टू-चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश की गई है|
- सरकारी कर्मचारी जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी|
- भूखंड या घर की खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में तीन फीसदी की वृद्धि दे का प्रावधान किया गया है|
- सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी.
- सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी|
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन पर पानी और बिजली के बिलों, होम लोन और हाउस टैक्स पर छूट देने का प्रावधान ड्राफ्ट बिल में किया गया है|
- ड्राफ्ट बिल पर 19 जुलाई तक सुझाव और आपत्ति मांगी गई हैं|
