सरकार ने सोमवार को 1,435 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए स्थायी खाता संख्या को ‘सामान्य व्यावसायिक पहचानकर्ता’ बनाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1,435 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और त्वरित सेवा वितरण है। सत्य का एकल स्रोत और डेटा संगति; पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएँ और लागत अनुकूलन; और अधिक चपलता के लिए बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और अनुकूलन, परियोजना के अन्य लाभ हैं।
