व्यापार

भारतीय बाजार नियामक सेबी ने खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड के ब्रोकरेज शुल्कों में बड़ी कटौती की है। नए नियमों के अनुसार, कैश मार्केट में ब्रोकरेज शुल्क की सीमा को 12 बेसिस पॉइंट्स (0.12%) से घटाकर 6 बेसिस पॉइंट्स (0.06%) कर दिया गया है। इसी तरह, डेरिवेटिव सेगमेंट में इसे 5 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर केवल 2 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया है। इसके अलावा, निवेशकों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट्स के 'एग्जिट लोड' शुल्क को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल…

भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने इंडसइंड बैंक के कामकाज में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) को जांच का आदेश दिया है। यह कदम जनहित में उठाया गया है, क्योंकि बैंक के वैधानिक ऑडिटर्स द्वारा दाखिल किए गए एडीटी-4 फॉर्म में लगभग ₹1,959.78 करोड़ की लेखा विसंगतियों का खुलासा हुआ है। यह मामला वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2023-24 तक की अवधि से संबंधित है। बैंक के आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेंस में कमियों के साथ-साथ खातों में हेरफेर और फर्जी खातों के निर्माण जैसे गंभीर आरोप भी जांच के दायरे में…

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपए में पच्चीस (२५) पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद यह प्रति अमेरिकी डॉलर नब्बे दशमलव सात चार (९०.७४) के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ। इस तेज गिरावट ने निवेशकों की भावनाओं को और कमजोर कर दिया, जो बाजार में व्याप्त जोखिम से बचने के मौजूदा माहौल को दर्शाती है। यह लगातार दूसरा दिन था जब रुपए ने एक नया सर्वकालिक निचला स्तर छुआ। बाजार विशेषज्ञों और फॉरेक्स व्यापारियों के अनुसार, रुपए में इस भारी गिरावट…

देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता, एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक महत्वपूर्ण मंजूरी मिली है। यह अनुमोदन एचडीएफसी बैंक की समूह संस्थाओं को इंडसइंड बैंक लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों में कुल नौ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत (९.५०%) तक की हिस्सेदारी (एग्रीगेट होल्डिंग) रखने की अनुमति देता है। आरबीआई ने पंद्रह दिसंबर, दो हज़ार पच्चीस को यह मंजूरी प्रदान की है। इसकी वैधता अवधि एक वर्ष है, जो चौदह दिसंबर, दो हज़ार छब्बीस तक मान्य रहेगी। आरबीआई द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि समूह की कुल हिस्सेदारी किसी भी समय…

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा इंडिगो के परिचालन को स्थिर करने के लिए नियुक्त किए गए आठ (8) उड़ान परिचालन निरीक्षकों (एफओआई) के पैनल ने कथित तौर पर एयरलाइन के शीर्ष प्रबंधन में एक वरिष्ठ विदेशी अधिकारी (सीईओ नहीं) को जांच के दायरे में रखा है, जिसके खिलाफ नियामक कार्रवाई होने की संभावना है। जांच में पाया गया कि इंडिगो का परिचालन नियंत्रण केंद्र (ओसीसी) एक कमजोर कड़ी है, जिसके कारण पायलटों को केवल दो (2) दिन की अल्पकालिक रोस्टर दिए जा रहे हैं। स्थिति को और बढ़ाते हुए, एफओआई अपने चार (4) सहयोगियों को हाल ही में हटाए जाने…