UPI और RuPay के जरिए डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार Zero Merchant Discount Rate (MDR) से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके तहत Payment and Settlement Systems Act और Income Tax Act में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत सामान्य UPI और RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर व्यापारियों से कोई Merchant Discount Rate (MDR) नहीं लिया जाता। यानी दुकानदारों को इन लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद Zero MDR की यह सुविधा सभी डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर स्वतः लागू नहीं रहेगी।
नई व्यवस्था में केंद्र सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन जारी कर यह तय करेगी कि किन डिजिटल पेमेंट माध्यमों को Zero MDR का लाभ मिलेगा। इससे सरकार को डिजिटल भुगतान व्यवस्था में होने वाले बदलावों के अनुसार नियमों में आसानी से संशोधन करने का अधिकार मिलेगा।
प्रस्ताव में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि UPI, RuPay या किसी अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यम पर तुरंत MDR लगाया जाएगा। हालांकि, संशोधित कानून लागू होने के बाद केवल उन्हीं पेमेंट माध्यमों को कानूनी रूप से Zero MDR का संरक्षण मिलेगा, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। ऐसे में जिन माध्यमों को नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, उन पर भविष्य में MDR लागू करने की संभावना बनी रह सकती है।
यदि यह विधेयक संसद से पारित होकर कानून बन जाता है, तो इसके बाद केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से परामर्श लेकर विस्तृत नियम जारी करेगी। इन नियमों में यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर Zero MDR लागू रहेगा, नई व्यवस्था किस तरह लागू होगी और संशोधित ढांचे के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली कैसे संचालित होगी।
फिलहाल यह केवल एक प्रस्तावित बदलाव है। अंतिम फैसला विधेयक पारित होने और सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि किन डिजिटल पेमेंट माध्यमों को Zero MDR की सुविधा मिलती रहेगी और किन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।
