दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में जारी समन के साथ-साथ उत्पाद शुल्क नीति मामले में जारी 9वें समन का हवाला देते हुए आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने केजरीवाल की जमानत की स्थिति पर जोर देते हुए इन समन को गैरकानूनी करार दिया है।
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन पर ध्यान न देने का केजरीवाल का फैसला इस धारणा से उपजा है कि चूंकि वह पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए बार-बार समन भेजना अनुचित है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भी आलोचना की है, जिसे वे ईडी को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, खासकर चुनावों से पहले।
