कृषि कानूनों (Farm laws) का विरोध कर रहे किसानों (Farmers Protest) और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है | बैठक विज्ञान भवन (Vigyan Bhavan) में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई है | बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है | सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून (Farm laws) रद्द नहीं करेगी | MSP और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है | विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत के दौरान, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के दौरान हुई चर्चा पर बिंदुवार लिखित उत्तर मांगा है | किसानों की इस बात पर सरकार ने सहमित दी है | किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मंडी पर केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है |
बैठक के दौरान किसान नेताओं ने बार-बार सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों (Farm laws) को रद्द करने की बात की. इस पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, यह तीनों कानून आपके हित में है. इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों को फायदा होगा. बीच में ही कृषि सचिव को टोकते हुए किसानों ने कहा कि भाषण से कोई मतलब नहीं है.
इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले आपने एक बिंदु उठाया, दूसरा बिंदु उठाया बाद में तीन-चार बिंदु उठाए. उन पर हम चर्चा कर रहे हैं हैं. हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं फिर कानून रद्द करने की यह अलग से मांग क्यों? सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर बिंदु पर चर्चा करेंगे. इसके बाद तीनों मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अगल से चर्चा जारी है.
दूसरी तरफ दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) जारी है. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. किसानों ने पांचवीं बैठक से पहले सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी जाम कर देंगे. किसानों ने कहा था कि मंडी खत्म न हो, एमएसपी लागू रहे. उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने की चेतावनी भी दी है.
