2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगले साल जून महीने तक लोगों को जमीन का कर नहीं देना होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद की। अगले साल जून तक कृषि भूमि का कर नहीं देना होगा। इसके अलावा दूसरी भूमि के मालिकों को बकाया कर का ब्याज नहीं देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मार्च से विभिन्न सरकारी कार्यालय बंद हैं। पैसे की कमी भी है क्योंकि लोगों के पास उचित रोजगार नहीं है। यही कारण है कि बहुत से लोग भूमि के बकाया का भुगतान नहीं कर सके। इस बीच, भूमि कानून के अनुसार, यदि पिछले वर्ष के किराए का भुगतान अब किया जाना है, तो ब्याज 6.25 प्रतिशत की दर से देना होगा। लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग कृषि भूमि के अलावा अन्य भूमि के मामले में इस कानून के तहत नहीं आते हैं, उन्हें कर भुगतान करने के लिए जून 2021 तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस मामले में भूमि का किराया नवीनीकृत हो जाएगा लेकिन आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
