राज्य विश्वविद्यालयों को किसी भी वित्तीय व्यय के लिए आचार्य और राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होती है। राजभवन ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पत्र घोर अँधेरे में दिया गया था। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि उन्हें कुलपतियों से पता चला।
जिस पत्र को लेकर इतना विवाद है, उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। शिक्षा मंत्री खुद मांग कर रहे हैं। वह भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं अच्छे संबंधों की बात कर सीधे तौर पर राज्यपाल का खंडन कर रहे हैं। पुराने राज्यपालों की भी बात करें तो वर्तमान का मजाक उड़ा रहे हैं। इस दिन शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘राज्य सरकार के साथ राज्यपाल का संबंध एक प्रतियोगी का है न कि भागीदार का। यूजीसी के हर सर्वे में राज्य का स्थान ऊंचा है। हम कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं चाहते, हम सहयोग के आधार पर काम करना चाहते हैं। राज्यपाल के पत्र की कानूनी वैधता पर संदेह है। स्पष्ट रूप से बताएं कि राज्यपाल क्या कहना चाहते हैं या कार्रवाई में व्यक्त करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हम साथ काम करना चाहते हैं. यह पत्र उस प्रेस कांफ्रेंस के निर्देश के अनुरूप नहीं है। मैंने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से कहा है कि देखें कि कानून में क्या संसाधन हैं।
