पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ गया है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी अनियमितताओं और हिंसा का आरोप लगाते हुए कई केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिससे टीएमसी बनाम भाजपा का संघर्ष और भी तीव्र हो गया है। चुनाव आयोग और न्यायपालिका की भूमिका इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि राज्य भर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा एजेंसियाँ किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।
जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जहाँ टीएमसी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही है और इन आरोपों को आधारहीन बता रही है, वहीं भाजपा का दावा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के लिए पुनर्मतदान अनिवार्य है। मतगणना के दिन से पहले का यह घटनाक्रम न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की नजरों में है, क्योंकि यह तय करेगा कि राज्य की सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी और क्या चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहती है।
