भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे यह तत्काल प्रभाव से 6% से घटकर 5.5% हो गई है। 4, 5 और 6 जून को आयोजित तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के समापन के बाद RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस निर्णय की घोषणा की। अप्रैल में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद, 2025 में यह लगातार दूसरी दर कटौती है। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, “मौद्रिक नीति समिति ने 4, 5 और 6 जून को नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए बैठक की और साथ ही विकसित हो रहे मैक्रो-इकोनॉमिक और वित्तीय विकास और आगे के आर्थिक दृष्टिकोण का विस्तृत आकलन किया। MPC ने तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर 5.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।” उन्होंने कहा कि समिति ने इस कदम को अंतिम रूप देने से पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आर्थिक स्थितियों की व्यापक समीक्षा की। ब्याज दरों में कटौती के साथ ही आरबीआई ने अपनी नीतिगत स्थिति को भी ‘समायोज्य’ से बदलकर ‘तटस्थ’ कर दिया है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर में कटौती से होम लोन और अन्य खुदरा ऋण पर ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद है। इस निर्णय का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है।
