जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पावर सप्लाई में सुधार के लिए परियोजना के लिए ४०१६०००००० जापानी येन तक की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक ग्रांट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। परियोजना को फरवरी २०२४ तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना के लिए एसेक्युटिंग एजेंसी अंडमान और निकोबार प्रशासन है। परियोजना का उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पन्न पावर का उपयोग करना और एनर्जी स्टोरेज के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं जैसे स्टोरेज बैटरी सिस्टम, ग्रिड इंटरकनेक्शन कैसेट, एससीएडीए, बिल्डिंग्स आदि शुरू करके दक्षिण अंडमान में पावर सप्लाई को स्थिर करना है, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। जेआईसीए इंडिया ऑफिस के मुख्य प्रतिनिधि श्री एसएआईटिओ मित्सुनोरी ने कहा, “जेआईसीए को उम्मीद है कि वह सीओपी २६ समिट में भारत सरकार की २०७० नेट जीरो कार्बन एममिसन् के साथ-साथ अंडमान व नोकोबार द्वीप समूके लोगों को २४×७ विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण पावर की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता का समर्थन करेगा। “
