भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों को पूर्व-स्थापित अनुप्रयोगों की स्थापना रद्द करने की अनुमति देने के लिए बाध्य करने की योजना बना रही है और प्रस्तावित नए सुरक्षा नियमों के तहत प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की स्क्रीनिंग का आदेश दिया है।
आईटी मंत्रालय ने कहा, “पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप एक कमजोर सुरक्षा बिंदु हो सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन सहित कोई भी विदेशी देश इसका फायदा नहीं उठा रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।”
भारत ने अपने पड़ोसी के साथ 2020 में सीमा संघर्ष के बाद चीनी व्यवसायों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है, जिसमें टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि नियम लागू होने के बाद स्मार्टफोन निर्माताओं को कम से कम एक वर्ष का पालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।
