इफको ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 की घोषणा और उसके बाद 26 मार्च 2025 को निचले सदन द्वारा इसके अनुमोदन का स्वागत किया है। विधेयक की घोषणा करते हुए माननीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद आज देश को अपना पहला सहकारी विश्वविद्यालय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, स्वरोजगार और लघु उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करेगा, सामाजिक समावेश को बढ़ाएगा और नवाचार और अनुसंधान में नए मानक स्थापित करने के अवसर बढ़ाएगा।
इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि, “मैं त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की सराहना करता हूं, जो सहकारी समितियों के अग्रणी विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।” उन्होंने कहा, “देश भर में क्षेत्र-विशिष्ट स्कूलों की स्थापना से उर्वरक सहकारी समितियों, खासकर इफको को मदद मिलेगी। इससे सहकारी समितियों को उर्वरक सहकारी प्रबंधन और विपणन के क्षेत्र में पेशेवरों की नई पीढ़ी के साथ सशक्त बनाया जा सकेगा। इस कदम की सराहना करते हुए इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी ने कहा कि यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सहकारी नेतृत्व की अगली पीढ़ी के लिए बीज का पोषण और देखभाल सहकारी समितियों द्वारा सहकारी समितियों के लिए संचालित प्रणाली के तहत की जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।”
