फिच रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB- पर बरकरार रखा है और जीएसटी तथा अन्य सुधारों के बल पर वित्त वर्ष 26 में 6.5% की मज़बूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हालाँकि कर्ज़ का बोझ क्रेडिट कमज़ोरी का एक कारण होगा, लेकिन अंततः ट्रंप के टैरिफ़ को ‘बातचीत के ज़रिए कम’ किया जाएगा। इसके अलावा, फिच ने कहा कि भारत की रेटिंग को उसके ‘मज़बूत विकास और ठोस बाह्य वित्त’ का समर्थन प्राप्त है, जिसमें विकास के साथ-साथ वृहद स्थिरता और बेहतर राजकोषीय विश्वसनीयता, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सहित उसके संरचनात्मक मानकों में लगातार सुधार लाएगी। इससे मध्यम अवधि में भारत के कर्ज़ में ‘मामूली गिरावट’ की संभावना बढ़ सकती है। फिच रेटिंग ने आगे कहा, “अमेरिकी टैरिफ़ हमारे पूर्वानुमान के लिए एक मध्यम नकारात्मक जोखिम हैं, लेकिन इनमें अनिश्चितता का एक उच्च स्तर भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन 27 अगस्त तक भारत पर 50% हेडलाइन टैरिफ़ लगाने की योजना बना रहा है, हालाँकि हमारा मानना है कि अंततः इस पर बातचीत करके इसे कम किया जाएगा।” फिच ने कहा कि जीडीपी पर इसका सीधा असर मामूली होगा क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का 2% है, लेकिन टैरिफ अनिश्चितता कारोबारी धारणा और निवेश को कमजोर करेगी। इसमें आगे कहा गया है कि अगर ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ एशियाई समकक्षों से ऊपर रहे तो चीन+1 बदलाव से भारत को लाभ मिलने की संभावना ‘कम’ हो जाएगी। हालांकि, प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और विकास जोखिमों की भरपाई होगी। हालांकि, नोट में कहा गया है कि भारत के राजकोषीय मानक ‘क्रेडिट कमज़ोरी’ हैं, जिसमें ‘बीबीबी’ समकक्षों की तुलना में घाटा, ऋण और ऋण सेवा उच्च है। शासन संकेतकों और प्रति व्यक्ति जीडीपी के पिछड़े संरचनात्मक मानक भी रेटिंग के लिए एक बाधा हैं इसमें दो प्रमुख कारकों का हवाला दिया गया है जो भविष्य में रेटिंग अपग्रेड का कारण बन सकते हैं, अर्थात् बेहतर निजी निवेश चक्र के साथ उच्च मध्यम अवधि की वृद्धि की स्थिरता, और सरकारी ऋण को लगातार नीचे की ओर बनाए रखने की प्रतिबद्धता। फिच ने आगे कहा कि भारत का आर्थिक परिदृश्य अपने समकक्ष देशों की तुलना में ‘मजबूत’ बना हुआ है, हालाँकि पिछले दो वर्षों में विकास की गति धीमी रही है। नोट में आगे कहा गया है, “घरेलू माँग ठोस बनी रहेगी, जिसे जारी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय अभियान और स्थिर निजी खपत का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, निजी निवेश मध्यम रहने की संभावना है, खासकर अमेरिकी टैरिफ जोखिमों को देखते हुए।”
