ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों ने सरकार को इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार सरकार। दो व्यक्तियों के बीच पहली बार किए गए एक विशेष राशि से अधिक के लेनदेन के लिए न्यूनतम समय निर्धारित करने की कतार में है।
पटल पर रखे गए योजना के मसौदे के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को 2,000 रुपये से अधिक का पहला भुगतान करेगा, जिसके साथ उसने पहले कभी लेनदेन नहीं किया है, तो 4 घंटे की समय सीमा लागू होगी।
हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से ऑनलाइन भुगतान में कुछ बाधा आ सकती है, उन्होंने यह भी कहा कि साइबर सुरक्षा चिंताओं को कम करने का यह सही समय है। यदि योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह उपाय तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और यहां तक कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल भुगतान की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर सकता है।
