भारत सरकार ने कर्ज के संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत देते हुए अगले छह वर्षों के लिए वार्षिक बकाया भुगतान की सीमा एक सौ चौबीस करोड़ रुपये तय कर दी है। दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मार्च दो हजार बत्तीस से मार्च दो हजार पैंतीस के बीच इस वार्षिक भुगतान राशि को और घटाकर एक सौ करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इस कदम से कंपनी को अपनी नकदी की स्थिति सुधारने और निकट भविष्य में वित्तीय दबाव को कम करने में काफी मदद मिलेगी।
सरकार ने वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड के सतासी हजार छह सौ पचानवे करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर रोक लगाने पर भी सहमति जताई है। इस समझौते के तहत, इस भारी-भरकम राशि का भुगतान वित्त वर्ष दो हजार इकतीस-बत्तीस से शुरू होकर दो हजार चालीस-इकतालीस तक करना होगा। साथ ही, एजीआर की शेष राशि का भुगतान मार्च दो हजार छत्तीस से शुरू होकर अगले छह वर्षों तक समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा, जिससे कंपनी को अपना परिचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
