टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. वी. नरेंद्रन ने बुधवार को चेतावनी दी कि चीन से होने वाला स्टील आयात अब भी भारतीय स्टील उद्योग के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है और घरेलू उत्पादक इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से संवाद करते हुए नरेंद्रन ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टील उद्योग देश में नई उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहा है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि सस्ते विदेशी आयात से घरेलू कंपनियों पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। गौरतलब है कि अक्टूबर में आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू स्टील निर्माताओं द्वारा कड़े सुरक्षात्मक उपायों की निरंतर मांग किए जाने के बावजूद भारत का इस्पात मंत्रालय निकट भविष्य में सस्ते आयात पर नए प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत के कुल तैयार स्टील आयात में अकेले चीन की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई रही है, जिससे स्थानीय बाजार में कीमतों और मुनाफे पर भारी दबाव बना हुआ है। इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक और घरेलू व्यापारिक माहौल के बीच, टाटा स्टील अपनी दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। नरेंद्रन ने जानकारी दी कि कंपनी इस दशक के अंत तक प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजनाओं के बल पर वर्ष 2033 से 2035 के बीच चार करोड़ मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता हासिल करने की उम्मीद कर रही है। कच्चे माल की आपूर्ति और लागत के मोर्चे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में लौह अयस्क की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो घरेलू उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। वहीं, कोकिंग कोल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टाटा स्टील अपनी अधिकांश आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया से आयात के माध्यम से जारी रखे हुए है, जबकि कम मात्रा में इसका आयात इंडोनेशिया से भी किया जा रहा है। इसके साथ ही नरेंद्रन ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी की फिलहाल विदेशों में किसी भी कोकिंग कोल खदान में निवेश करने की कोई योजना नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए टाटा स्टील के सीईओ ने बताया कि कंपनी ने अपने यूरोपीय परिचालन के संदर्भ में नीदरलैंड की सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है और इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत अभी जारी है। कुल मिलाकर, नरेंद्रन के बयान इस बात को रेखांकित करते हैं कि जहां एक ओर भारतीय स्टील कंपनियां भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता विस्तार और वैश्विक पुनर्गठन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें सस्ते चीनी आयात और कच्चे माल की बढ़ती लागत जैसी दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस नीतिगत समर्थन की सख्त आवश्यकता है।
सस्ते चीनी आयात से सुरक्षा के लिए सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं घरेलू स्टील उत्पादक
