लंबे समय से आशा कर्मियों की यह मांग थी कि कार्य सुचारू रूप से करने के लिए उन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा इस मांग को मानते हुए आशा कर्मियों के लिए मोबाइल हेतु 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन सरकार की ओर से दिए गए मोबाइल के उपयोग पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
साथ ही निर्धारित समय पर मोबाइल रिचार्ज के लिए भी आवश्यक राशि नहीं दी जा रही है। इन प्रतिबंधों को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर आशा कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को पश्चिम बंगाल आशा कर्मचारी यूनियन की ओर से मालदा शहर के रथबाड़ी मोड़ से एक विरोध रैली निकाली गई, जो पूरे शहर का चक्कर लगाती हुई जिला शासक के कार्यालय पहुँची। वहां आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर को डिप्टीशन सौंपा।
आशा कर्मियों का कहना है कि मोबाइल कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा है, ऐसे में उपयोग पर प्रतिबंध और रिचार्ज की असुविधा कामकाज को बाधित कर रही है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि जल्द मांगें न मानी गईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
