“सबका साथ सबका विकास – लोगों की उम्मीदों को पूरा करना” विषय पर पोस्ट-बजट वेबिनार 2026 का आयोजन किया गया। इसमें नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, बहुपक्षीय संस्थाओं, निजी संगठनों आदि को एक साथ लाकर केंद्रीय बजट 2026–27 की घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। यह वेबिनार सरकार की वार्षिक पोस्ट-बजट परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नीतिगत घोषणाओं को एक्शनेबल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में बदलना है।
इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्रीय बजट भविष्य के लिए तैयार वर्कफ़ोर्स बनाने और विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल को मज़बूत करने का रोडमैप प्रदान करता है। उन्होंने स्केलेबल मॉडलों, इनोवेशन से प्रेरित विकास और शिक्षा, कौशल विकास तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच मजबूत संबंध की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयन्त चौधरी ने भी उद्घाटन सत्र में भाग लिया। समापन सत्र में उन्होंने भारत की विकास यात्रा में केयर इकोनॉमी के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “केयर इकोनॉमी भारत के लिए सामाजिक प्राथमिकता होने के साथ-साथ एक आर्थिक अवसर भी प्रस्तुत करती है। बजट में 1.5 लाख मल्टीस्किल्ड केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने की घोषणा के माध्यम से हम एक ऐसा प्रोफेशनल इकोसिस्टम बना रहे हैं जो हेल्थकेयर, वेलनेस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ता है, साथ ही सम्मानजनक रोजगार के अवसर, विशेषकर महिलाओं के लिए, सृजित करता है। भाषा को एक स्किल के तौर पर पहचानना और ग्लोबल मोबिलिटी पाथवे को मज़बूत करना इंटरनेशनल मार्केट में रोज़गार की संभावना को और बढ़ाएगा। जापान और इज़राइल जैसे देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत स्किल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया को कुशल प्रतिभा उपलब्ध कराने वाले एक विश्वसनीय देश के रूप में उभर रहा है, जिससे ग्लोबल स्किल कैपिटल बनने की हमारी यात्रा मज़बूत हो रही है।”
