पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर राज्य भूमि सुधार विभाग के अधिकारी निशाने पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 180 ब्लॉक भूमि रिकॉर्ड अधिकारियों (बीएलआरओ) और कई राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कड़ी नाराजगी जताने और सख्त कार्रवाई के निर्देश देने के एक सप्ताह के भीतर उठाया गया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस तबादले का मकसद विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।
कुल 180 बीएलआरओ और कई राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादला आदेश के मुताबिक ये अधिकारी 12 जुलाई तक अपने मौजूदा कार्यभार से मुक्त होकर नए विभाग में कार्यभार संभालेंगे।
जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिली थीं।
