सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा सह-स्थापित पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उत्पाद दावों के संबंध में अदालत में दिए गए उपक्रम का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता के बारे में कंपनी के बयानों पर चिंता जताते हुए पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस देने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया अदालत के पिछले निर्देश के उल्लंघन को उजागर करते हुए सवाल किया कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
पीठ ने न केवल पतंजलि आयुर्वेद द्वारा नवंबर 2023 में दिए गए वचन के कथित उल्लंघन पर जोर दिया, बल्कि कंपनी को मीडिया में चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के बारे में प्रतिकूल बयान देने के प्रति आगाह भी किया। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्म शामिल हैं, जो कंपनी के वकील द्वारा की गई पहले की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि उत्पाद विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें बाबा रामदेव के संगठन पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।
