दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर आठ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई। गुरुवार को कोर्ट ने दोहराया कि दिल्ली सरकार कोरोन मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हीला-हवाली कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है जबकि आपको यह पहले करना चाहिए था। हम यह नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, वह काफी नहीं है।’
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गए रहे और आपकी तरफ से नियमों में ढील जारी रही.
कोर्ट ने पूछा कि शादियों में शिरकत करने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया गया? कोर्ट ने कहा, ‘शादियों में लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए आपने 18 दिनों तक इंतजार क्यों किया? इस दौरान कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हुई?’
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कोरोना (Corona in Delhi) से मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे? कोर्ट ने कहा, ‘हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. रोज कोई न कोई अपने किसी करीबी या परिजन को खो रहा है, उन्हें क्या जवाब देंगे?’
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि गत दो सप्ताह में दिल्ली ने कोविड-19 मरीजों के मामले में महाराष्ट्र और केरल को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ‘आप’ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
कोर्ट ने रेखांकित किया कि 10 नवंबर को दिल्ली में 8,593 नए मामले आए और संक्रमितों की संख्या बढ़ ही रही है, शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 4,016 हो गई है। बेंच ने रेखांकित किया कि नवीनतम सिरो सर्वे के मुताबिक प्रत्येक चार लोगों में से एक में कोविड-19 का संक्रमित पाया गया। सिरो सर्वे का संदर्भ देते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी घर बचा नहीं है।
जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की बेंच ने नगर निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। बेंच ने कहा कि जिस तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली जल्द ही कोरोना की राजधानी हो जाएगी। बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा कई दावे किए गए थे कि वे सबसे अधिक जांच कर रहे हैं, लेकिन मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बेंच ने कहा कि सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे।
