Political

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल सरकार को संजय मुखर्जी को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने का निर्देश दिया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी का नाम राज्य सरकार द्वारा भेजी गई तीन की सूची से चुना गया था। इसके साथ, विवेक सहाय - जिन्हें सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में डीजीपी का प्रभार दिया गया था - ने राज्य में सबसे कम कार्यकाल (24 घंटे) के लिए इस पद पर काम किया होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक 48 घंटे बाद विवादास्पद पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को…

सिलीगुड़ी:- भाजपा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सीधे भाजपा के विधायक शंकर घोष के घर गए लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नगर निगम झूठ बोल रहा है नगर निगम का प्रत्येक पार्षद प्रमोटरों से वर्गफीट के रूप में पैसा लेता है। फिरहाद हकीम को सब पता है।कोलकाता में एक पार्षद की रकम सुनो, परेशान हो जाओगे। यहां जीवन सेन नाम का एक पार्षद है, जिसके पास करोड़ों रुपये हैं। वह PWD की जमीन पर कब्जा करके बायपास ढाबा चला रहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में जारी समन के साथ-साथ उत्पाद शुल्क नीति मामले में जारी 9वें समन का हवाला देते हुए आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने केजरीवाल की जमानत की स्थिति पर जोर देते हुए इन समन को गैरकानूनी करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन पर ध्यान न देने का केजरीवाल का फैसला इस धारणा से उपजा है कि चूंकि वह पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए बार-बार समन भेजना अनुचित…

सिलीगुड़ी:- सिलीगुड़ीनगर निगम के 40 वार्ड नंबर के दुर्गानगर के एक घर मे लगी आग के घटनास्थल का जायजा लेने लगी डाबग्राम फूलबाड़ी बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी को वार्ड के लोगो का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।ओवैसी की याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार को चल रही कार्यवाही के दौरान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत नागरिकता की स्थिति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ओवैसी का तर्क है कि मोदी सरकार का कानून संविधान के खिलाफ है. “चार साल पहले मोदी सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून संविधान के खिलाफ…